खबर पत्रवार्ता : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का बड़ा फैसला: अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे बी-1, खसरा और भूमि संबंधी दस्तावेज,राजस्व प्रशासन में पारदर्शिता और तकनीकी सुधारों पर सीएम साय का जोर,अधिकारियों को कड़े निर्देश।

 

रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 08 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कार्यों की उच्चस्तरीय समीक्षा करते हुए स्पष्ट कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्व प्रशासन को पूरी तरह पारदर्शी, जवाबदेह और भ्रष्टाचारमुक्त बनाना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आम नागरिकों और किसानों को कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें, इसके लिए तकनीक आधारित सरल और समयबद्ध सेवाएं विकसित की जाएं।

बैठक में मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए बड़ी घोषणा करते हुए निर्देश दिए कि बी-1, खसरा, ऋण पुस्तिका तथा भूमि संबंधी अन्य आवश्यक दस्तावेज व्हाट्सएप के माध्यम से उपलब्ध कराने की व्यवस्था विकसित की जाए। उन्होंने कहा कि इससे किसानों को तहसील और पटवारी कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर लगाने से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग सीधे आमजन और किसानों से जुड़ा विभाग है, इसलिए शासन के हर सुधार का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचना चाहिए। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों, सीमांकन मामलों और आरबीसी 6-4 के प्रकरणों का त्वरित एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

समीक्षा बैठक में VASUNDHARA (Verified Accessible System for Unified Digital Land Records & Historical Archives) परियोजना की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने नकल शाखा को पूर्णतः ऑनलाइन करने तथा सभी राजस्व अभिलेखों का डिजिटल अभिलेखागार तैयार करने के निर्देश दिए, ताकि प्रमाणित दस्तावेज कुछ ही मिनटों में उपलब्ध कराए जा सकें और अभिलेखों में छेड़छाड़ की संभावना समाप्त हो।

मुख्यमंत्री ने असर्वेक्षित गांवों, विशेषकर अबूझमाड़ क्षेत्र में सर्वेक्षण कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देने, स्वामित्व योजना, वन अधिकार पट्टों की प्रविष्टि, एग्री स्टैक, फार्मर रजिस्ट्री और डिजिटल क्रॉप सर्वे की तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश भी दिए।

उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण नहीं, बल्कि नागरिकों को तेज, पारदर्शी, जवाबदेह और भरोसेमंद राजस्व व्यवस्था उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के नीतिगत सुधारों और नवाचारों से राजस्व प्रशासन में सकारात्मक बदलाव आया है, जिसे और प्रभावी बनाना सभी अधिकारियों की जिम्मेदारी है।

बैठक में साइबर तहसील व्यवस्था, ई-कोर्ट प्रणाली, ऑनलाइन साक्ष्य, नक्शा डिजिटाइजेशन, ऑटो म्यूटेशन, ऑटो डायवर्सन तथा भू-अर्जन से जुड़े विषयों की भी समीक्षा की गई। साथ ही पटवारी, राजस्व निरीक्षक और अन्य रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती, तहसीलों के अधोसंरचना विकास तथा तहसीलदारों के लिए आवश्यक वाहन उपलब्ध कराने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए।