... खबर पत्रवार्ता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, चार जिलों में वाहन जब्त, लाखों का अर्थदंड।

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खबर पत्रवार्ता : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर अवैध खनन पर सख्त कार्रवाई, चार जिलों में वाहन जब्त, लाखों का अर्थदंड।

 


रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 02 जुलाई 2026

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देश पर प्रदेशभर में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ खनिज विभाग ने व्यापक अभियान चलाते हुए राजनांदगांव, बालोद, बलरामपुर और सरगुजा जिलों में बड़ी कार्रवाई की है। अभियान के दौरान कई वाहन जब्त किए गए हैं और लाखों रुपये का अर्थदंड वसूला गया है।

राजनांदगांव जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान अब तक अवैध रेत उत्खनन, परिवहन और भंडारण के 52 मामलों में कार्रवाई करते हुए 18 लाख 95 हजार 600 रुपये का अर्थदंड वसूला गया। इनमें 9 मामले अवैध उत्खनन, 41 परिवहन और 2 भंडारण से जुड़े हैं। वहीं डोंगरगढ़ तहसील के ग्राम आसरा में निरीक्षण के दौरान नदी में किसी प्रकार की अवैध रेत उत्खनन गतिविधि नहीं मिली।

बालोद जिले के ग्राम कसही में अवैध पत्थर उत्खनन करते पाए जाने पर एक चेन माउंटेन (पीसी-130-7) मशीन जब्त कर सील कर दी गई। संचालक द्वारा वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है।

बलरामपुर जिले में राजपुर क्षेत्र के ग्राम नरसिंहपुर और बसंतपुर में कार्रवाई के दौरान अवैध रेत परिवहन में प्रयुक्त एक टिपर जब्त किया गया। इसके अलावा बसंतपुर स्थित फ्लाई ऐश ब्रिक्स इकाई में अवैध रूप से भंडारित लगभग 90 घनमीटर रेत जब्त कर संचालक को नोटिस जारी किया गया।

सरगुजा जिले में शिकायतों के आधार पर विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर अवैध मिट्टी, मुरूम, रेत और गिट्टी के उत्खनन एवं परिवहन में प्रयुक्त जेसीबी, ट्रैक्टर और टिपर सहित छह वाहन जब्त किए गए। सभी मामलों में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 तथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के तहत कार्रवाई की जा रही है।

खनिज विभाग के अनुसार संशोधित नियमों के तहत अब अवैध खनिज मामलों में न्यूनतम 25 हजार रुपये अथवा 2 हजार रुपये प्रति टन (जो अधिक हो) के आधार पर शमन शुल्क के साथ खनिज का बाजार मूल्य भी वसूला जाएगा।

विभाग ने कहा है कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के निर्देशानुसार प्रदेश में अवैध खनिज गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण के लिए नियमित गश्त, आकस्मिक निरीक्षण और संयुक्त प्रवर्तन अभियान आगे भी लगातार जारी रहेंगे।

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