रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 19 अगस्त 2025
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण में हो रही देरी पर कड़ा रुख अपनाते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब “पेशी पर पेशी” का दौर खत्म हो। सभी प्रकरणों का समयबद्ध निपटारा अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री साय ने नया रायपुर स्थित मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के कलेक्टर्स और संभागायुक्तों की बैठक ली। इस दौरान नामांतरण, सीमांकन, बंटवारे, अभिलेख दुरुस्ती, त्रुटि सुधार, भू-अर्जन और डायवर्सन से संबंधित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उन्होंने कहा कि बार-बार पेशी पर बुलाने से जनता को अनावश्यक आर्थिक और समय की हानि होती है। इसलिए अधिकारियों को जनता की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए प्रकरणों का समाधान शीघ्र करना होगा।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी राजस्व प्रकरण ई-कोर्ट में दर्ज किए जाएं ताकि उनकी मॉनिटरिंग आसान हो सके। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग और भारतमाला जैसी परियोजनाओं के लिए भू-अर्जन और मुआवजा वितरण की लंबित प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के आदेश भी दिए।
बस्तर संभाग के जिलों में सड़क, रेल और मोबाइल टॉवर से जुड़ी परियोजनाओं पर विशेष जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा और विकास साथ-साथ चलें।
बैठक में मुख्यमंत्री ने किसान पंजीयन और डिजिटल फसल सर्वे की प्रगति पर भी चर्चा की और सभी पात्र किसानों का शीघ्र पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
रजत महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 25 वर्ष की विकास यात्रा को जनभागीदारी का उत्सव बनाया जाए। 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले ‘सेवा पखवाड़ा’ के तहत रक्तदान, स्वास्थ्य शिविर और राजस्व कैम्प जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे।
इस अवसर पर मुख्य सचिव अमिताभ जैन सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
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