रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 23 जुलाई 2025
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में सड़कों के मजबूत नेटवर्क के निर्माण की दिशा में बड़ी पहल की गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के तहत राज्य में दो इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत दूरस्थ और पिछड़े इलाकों में सड़कें बन रही हैं। इससे औद्योगिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
राज्य में 18,215 करोड़ रुपये लागत की 37 सड़क परियोजनाओं पर काम प्रगति पर है, वहीं 5353 करोड़ रुपये की लागत से 18 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं भी भारत सरकार से स्वीकृत हुई हैं। 2014 से 2025 तक छत्तीसगढ़ में 21,380 करोड़ रुपये खर्च कर 840 किमी राष्ट्रीय राजमार्गों को दो लेन या उससे अधिक में उन्नत किया गया है।
रायपुर-दुर्ग बाईपास और औद्योगिक विकास के रास्ते खुलेंगे
रायपुर और दुर्ग में यातायात दबाव कम करने के लिए 2289 करोड़ रुपये की लागत से 92 किमी लंबे 6 लेन रायपुर-दुर्ग बाईपास का निर्माण हो रहा है। वहीं, कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत कई नए औद्योगिक मार्ग तैयार किए जा रहे हैं।
दो प्रमुख आर्थिक गलियारे — कारोबार और रोजगार का नया द्वार
रायपुर-विशाखापट्टनम इकोनॉमिक कॉरिडोर (124 किमी, लागत 4146 करोड़)
बिलासपुर-उरगा-पत्थलगाँव 4 लेन सड़क (157 किमी, लागत 4007 करोड़)
इन सड़कों से औद्योगिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने में मदद मिलेगी।
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी विकास की राह
एलडब्ल्यूई योजना के तहत 2625 करोड़ रुपये खर्च कर नक्सल प्रभावित इलाकों में सड़कों का निर्माण किया गया है। वहीं, प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत 715 सड़कों (2449 किमी) के लिए 1699 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, जिससे 775 विशेष पिछड़ी जनजातीय बस्तियों को फायदा मिलेगा।
9208 करोड़ के औद्योगिक कॉरिडोर और फीडर रूट
कोरबा-बिलासपुर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर समेत उरगा-कटघोरा बाईपास, बसना-सारंगढ़, सारंगढ़-रायगढ़ फीडर रूट और रायपुर-लखनादोन इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए 9208 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग, औद्योगिक कॉरिडोर और सुदूरवर्ती सड़क योजनाएं मिलकर राज्य को नये विकास पथ पर अग्रसर कर रही हैं।
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