रायपुर,28अगस्त2019(पत्रवार्ता) राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष रूप से लोक अदालतों का आयोजन 31 अगस्त को राज्य के सभी राजस्व न्यायालयों में किया जाएगा। इसके लिए जिला कलेक्टरों और जिला विधिक अधिकारियों को तैयारी करने के निर्देश दिए गए। मुख्य सचिव सुनील कुजूर ने मंगलवार को यहां मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह जानकारी दी है।
इसके साथ ही मुख्य सचिव ने कुजूर ने बताया कि अगले कलेक्टर कॉन्फ्रेंस में जिलेवार राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा भी की जाएगी। उन्होंने बताया 31 अगस्त को लगने वाले लोक अदालतों में राजस्व मामलों से जुड़े प्रकरणों का निराकरण आपसी राजी नामे से किया जाएगा। इसके साथ ही निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र से संबंधित आवेदनों पर भी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य सचिव ने कहा है कि नर्सिंग एक्ट के तहत निजी स्वास्थ्य केंद्रों को लाइसेंस दिए जाने की जानकारी राज्य स्तर पर प्रस्तुत किए जाएं। साथ ही यह भी सुनिश्चित हो कि इन स्वास्थ्य केंद्रों के द्वारा प्रदूषण बोर्ड से भी विधिवत अनुमति प्राप्त की गई हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी कार्य रविशंकर शर्मा, प्रमुख सचिव सार्वजनिक उपक्रम मनोज कुमार पिंगवा, सचिव राजस्व एनके खाखा, सचिव स्वास्थ्य निहारिका बारिक सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एनजीटी) के निर्देशानुसार ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, तरल अपशिष्ट प्रबंधन, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन के संबंध में प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश जिला कलेक्टरों को दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने एनजीटी के निर्देशों के क्रियान्वयन की प्रगति की जानकारी के लिए माह में दो समीक्षा बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए।
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