... ब्रेकिंग पत्रवार्ता : सड़क हादसों में “गोल्डन ऑवर” इलाज अब कैशलेस,कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में सारी तैयारियां पूर्ण,जशपुर जिले को भी मिलेगा फायदा।

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ब्रेकिंग पत्रवार्ता : सड़क हादसों में “गोल्डन ऑवर” इलाज अब कैशलेस,कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में सारी तैयारियां पूर्ण,जशपुर जिले को भी मिलेगा फायदा।

 


जशपुर,टीम पत्रवार्ता,13 फरवरी 2026

सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की जान बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई PM राहत योजना अब छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में लागू होने जा रही है। इस योजना के लागू होने से जशपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ के सड़क हादसा पीड़ितों को दुर्घटना के बाद शुरुआती “गोल्डन ऑवर” में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी।

योजना को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्घटना के बाद अस्पताल पहुंचने वाले घायल को 7 दिनों तक अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज मिलेगा।

भारत में हर साल लाखों सड़क दुर्घटनाओं में मौतें केवल समय पर इलाज न मिलने के कारण होती हैं, जिन्हें कम करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई है।

क्या है योजना की खास बातें

दुर्घटना के बाद पहले 1 घंटे (गोल्डन ऑवर) में भर्ती होने पर कैशलेस इलाज

7 दिन तक अधिकतम ₹1.5 लाख तक उपचार

112 इमरजेंसी सेवा से सीधा लिंक

पुलिस पुष्टि के बाद अस्पताल को सीधे भुगतान

बीमित व बिना बीमा दोनों मामलों में लागू

योजना का संचालन तकनीकी प्लेटफॉर्म के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और जनरल इंश्योरेंस काउंसिल की भी भागीदारी रहेगी।

जशपुर में कैसे मिलेगा लाभ

जशपुर जिले में सड़क दुर्घटनाएं अक्सर ग्रामीण सड़कों और हाईवे पर होती हैं, जहां समय पर अस्पताल पहुंचना बड़ी चुनौती रहता है। 

अब कोई भी राहगीर 112 पर कॉल कर मदद बुला सकेगा

नजदीकी चिन्हित अस्पताल में सीधे भर्ती किया जाएगा

परिजनों को तत्काल पैसे की व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी

प्रशासन की तैयारी

छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में खातों और तकनीकी लॉगिन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन, पुलिस और अस्पतालों को प्रशिक्षण देकर योजना जल्द पूर्ण रूप से लागू की जा रही है।जशपुर कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देशन में उक्त योजना की सारी तैयारियां लगभग पूर्णता की ओर है।

इस योजना के लागू होने से जशपुर जैसे दूरस्थ जिलों में सड़क हादसों के बाद होने वाली मौतों में बड़ी कमी आने की उम्मीद है। अब “पहले इलाज, बाद में कागजी कार्रवाई” की व्यवस्था लागू होगी, जिससे समय पर उपचार मिल सकेगा।

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