जशपुर,टीम पत्रवार्ता,12 अक्टूबर 2022
BY योगेश थवाईत
जशपुर जिले के बगीचा में नगर पंचायत गठन के 20 वर्षों बाद भी यहाँ राजस्व उपनिरीक्षक का पद स्वीकृत नहीं हो पाया है।आज भी नगर पंचायत बगीचा में सहायक राजस्व निरीक्षक के माध्यम से कार्यों को संचालित किया जा रहा है। जिसके कारण स्थानीय नागरिकों को सही समय पर सेवाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत बगीचा लगभग 25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जहाँ 15 वार्ड हैं। लगभग 15 हजार की जनसँख्या वाले इस नगर पंचायत में तीन हजार से भी अधिक परिवार निवासरत हैं।वहीँ व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की बात करें तो लगभग 164 दुकानों के साथ 450 नल कनेक्शन नगर में संचालित हैं।
फिलहाल नगर पंचायत बगीचा में राजस्व वसूली का लक्ष्य सालाना एक करोड़ का है जिसमें लगभग 50 लाख की वसूली नगर पंचायत द्वारा की जाती है।
यहाँ सहायक राजस्व निरीक्षक मोहन राम यादव नगर पंचायत की स्थापना से पदस्थ हैं वहीँ देवेंद्र सिंह भी एआरआई के पद पर पदस्थ हैं। अब तक यहाँ राजस्व उपनिरीक्षक का पद शासन स्तर से स्वीकृत नहीं कराया गया है। जिसके कारण कर्मचारियों की कमी के साथ जमीन,भूमि,भवन सम्बन्धी कई कार्य लंबित पड़े हुए हैं।राजस्व उपनिरीक्षक की कमी के कारण नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास समेत अन्य भूमि सम्बन्धी कार्यों के लिए तहसील का चक्कर नागरिकों को लगाना पड़ता है।
जशपुर जिले के नवपदस्थ कलेक्टर डॉ रवि मित्तल से लोगों की आस जगी है। नगरीय क्षेत्र की व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए शासन स्तर पर राजस्व उपनिरीक्षक का पद सृजित करने की मांग नागरिकों ने की है।
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