समस्या : नगर पंचायत बगीचा में शासन की महत्वकांक्षी पीएम आवास योजना फेल " मोर जमीन,मोर मकान" का नहीं मिल रहा लाभ,बिना दस्तावेज हजारों पीएम आवास स्वीकृत,बिरहोर,पहाड़ी कोरवा सूची से बाहर,जरूरतमंदों को नहीं मिला पीएम आवास,अधूरे निर्माण,लंबित भुगतान से हितग्राही परेशान,पार्षदों ने नपं की कार्यप्रणाली पर उठाया सवाल,SDM ने कहा कराएंगे जांच...... ?

 

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,29 अप्रैल 2022 

BY योगेश थवाईत 

जशपुर जिले के नगर पंचायत बगीचा में सरकार की महत्वकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास का हाल बेहाल है। नगरीय क्षेत्र में पीएम आवास के तहत मोर जमीन मोर मकान योजना दम  तोड़ती नजर आ रही है।न तो पात्र हितग्राहियों को इस योजना का लाभ मिल पा रहा है न ही स्वीकृत हितग्राहियों  को समय पर भुगतान मिल पा  रहा है।उक्त योजना में जमकर अनियमितता की बातें सामने आ रही हैं।जिसमें अपात्रों को भी प्रधानमंत्री आवास  स्वीकृत कर उसका भुगतान कर दिया गया है।सबसे अहम् बात यह कि वर्ष 2021-22  के स्वीकृति में बिना दस्तावेज कई हितग्राहियों को पीएम आवास स्वीकृत कर दिया गया है।जबकि 2011  के  सर्वे के अनुसार आवासहीन व जरुरतमंदों को इस योजना का लाभ दिया जाना था।फिलहाल नगर पंचायत  पार्षदों ने अनियमितता के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया है वहीँ एसडीएम ने मामले में  जाँच की बात कही है।

उल्लेखनीय है की नगर पंचायत बगीचा में प्रधानमंत्री आवास योजना खटाई में नजर आ रही है।पूर्व में स्वीकृति 546  पीएम आवास मकान आज तक अपूर्ण है वहीँ वर्ष 2021 -22  में लगभग 600 हितग्राहियों का नाम स्वीकृति सूची में हैं।अप्रैल 2022 की स्थिति में कुल मिलाकर लगभग 1136  पीएम आवास नगरीय क्षेत्र में स्वीकृत  हैं।जिनमें से महज 182 मकान पूर्ण हैं वहीँ 247 मकान कई वर्षों से निर्माणाधीन हैं।अब तक 121 मकानों का काम शुरू नहीं हुआ है।इसके आलावा लगभग 500  से अधिक मकानों का वर्क ऑर्डर भी  जारी नहीं हुआ है।हांलाकि कुछ स्वीकृत हितग्राहियों का नाम हटाया भी गया है।

वार्ड पार्षद मधुसूदन भगत ने बताया कि जिन हितग्राहियों को स्वीकृति मिली हैं उनके भुगतान को लेकर काफी परेशानी आ रही है जिसके कारण आज तक कार्य अपूर्ण है।वहीँ वर्ष 2021 -22  में लगभग 600 हितग्राहियों की स्वीकृति मिली है जिसके दस्तावेज आज तक अपूर्ण हैं ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब दस्तावेज अपूर्ण थे तो उसकी स्वीकृति किस आधार पर दी गई।

वार्ड 10 के पहाड़ी कोरवा योजना से बाहर

उन्होंने साफ़ शब्दों में कहा कि नगर पंचायत बगीचा के कई वार्डों में बिरहोर व पहाड़ी कोरवा निवास करते हैं जिन्हे मकान की सबसे अधिक जरुरत  है।आज तक उनके मकानों की स्वीकृति के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया।जो अपात्र हैं उन्हें पीएम आवास की स्वीकृति मिलने से पात्रता रखने वाले जरुरतमंद पीएम आवास योजना से वंचित हो गए हैं।उन्होंने ने नगर पंचायत के अधिकारी  कर्मचारियों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाते हुए जाँच की मांग की है।पार्षद मधुसूदन भगत ने बताया कि उक्त अनियमितता को लेकर सभी वार्ड पार्षद बैठक कर निर्णय लेंगे।

इधर जब पीएम आवास सम्बन्धी जानकारी लिए आरआई नपं बगीचा प्रभारी पीएम आवास मोहन यादव से बात की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें पूर्व में पीएम आवास के प्रभार से हटा दिया गया था।दस्तावेज उनके पास मौजूद नहीं हैं।पीएम आवास मित्र इस मामले में बता पाएंगे।उल्लेखनीय है कि नगर पंचायत बगीचा में आवास मित्र,इंजीनियर समेत सीएमओ के विरुद्ध अब जाँच की मांग पार्षद कर रहे हैं। 

एसडीएम ने कहा कराएंगे जाँच 

बगीचा एसडीएम  प्रताप विजय खेस्स ने बताया कि वर्ष 2011 की बीपीएल सर्वे सूची के अनुसार हितग्राहियों को उक्त योजना का लाभ दिया जाना है।निजी जमीन में कच्चा मकान व अन्य मापदंडों के अनुसार पात्रता तय की जाती है।मामले की जानकारी लेकर जाँच कराएंगे।जरूरतमंदों को उक्त योजना का लाभ दिलाने का प्रयास किया जाएगा।