खबर पत्रवार्ता : कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर खाद की कालाबाजारी पर सख्ती, जिलेभर में कृषि विभाग अलर्ट।

 

जशपुर, टीम पत्रवार्ता,15 अप्रैल 2026

खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही जिले के सभी विकासखंडों में खाद की कालाबाजारी, अधिक दाम पर बिक्री और कृत्रिम कमी जैसी शिकायतों को देखते हुए कृषि विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। कलेक्टर रोहित व्यास के निर्देश पर प्रशासन ने साफ कर दिया है कि उर्वरक वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इसी कड़ी में कृषि विभाग की टीम द्वारा लगातार उर्वरक दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। 14 अप्रैल को पत्थलगांव विकासखंड के कोतबा और बागबहार क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान दो दुकानों—बंटी जनरल स्टोर बागबहार और शर्मा कृषि सेवा केंद्र कोतबा—में गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। जांच के दौरान विक्रय दर का प्रदर्शन नहीं होना, स्टॉक रजिस्टर का संधारण नहीं करना, किसानों को बिक्री रजिस्टर में दर्ज नहीं करना और बिल-पावती नहीं देना जैसी खामियां सामने आईं। इस पर दोनों दुकानों को कारण बताओ नोटिस जारी कर तीन दिवस के भीतर जवाब मांगा गया है। संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं मिलने पर उर्वरक अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर रोहित व्यास के मार्गदर्शन में जिलेभर में निरीक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि किसी भी स्तर पर लापरवाही या गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी दुकानदारों पर एकतरफा कार्रवाई की जाएगी।

विभाग ने किसानों से भी अपील की है कि वे उर्वरक एवं अन्य कृषि आदान सामग्री केवल निर्धारित शासकीय दर पर ही खरीदें और हर खरीद पर रसीद अवश्य लें। यदि किसी दुकान में उर्वरक के साथ जबरन अन्य उत्पाद जैसे नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, जैविक खाद या कीटनाशक टैग कर बेचा जाता है, तो इसकी तत्काल सूचना कृषि विभाग को दें।

खरीफ विपणन वर्ष 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ हो चुका है। जिले को 26,675 मीट्रिक टन उर्वरक का लक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसके विरुद्ध अब तक 11,306 मीट्रिक टन का भंडारण किया जा चुका है और 149 मीट्रिक टन खाद का वितरण भी हो चुका है। किसानों को समय पर गुणवत्तायुक्त उर्वरक उपलब्ध कराने और कालाबाजारी, जमाखोरी तथा अधिक कीमत पर बिक्री पर रोक लगाने के लिए जिले के 187 निजी और शासकीय दुकानों की निगरानी हेतु मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है।

कृषि विभाग की इस सख्ती से स्पष्ट है कि इस बार खरीफ सीजन में उर्वरक व्यवस्था को पारदर्शी और नियंत्रित बनाए रखने के लिए प्रशासन पूरी तरह गंभीर है।