मंडी जमीन घोटाला : अब प्रशासन के सामने एक और चुनौती,शिकायतकर्ता ने SDM को दिया आवेदन और की ये मांग...?

जशपुर,टीम पत्रवार्ता,15 जून 2020

पत्थलगांव के बहुचर्चित मंडी जमीन घोटाले में प्रशासनिक उदासीनता की एक और बानगी देखने को मिली।नजूल भूमि पर मिले पट्टे में कूटरचना कर न केवल इसका रकबा बढ़ा दिया गया बल्कि पट्टे कि शर्तों का खुलेआम उल्लंघन कर यहां व्यावसायिक काम्प्लेक्स भी खड़ा कर दिया गया और स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनकर सब देखती रही।खबर है कि 1 हफ्ते के अंदर इस विवादित जमीन पर बने दुकानों का शुभारंभ भी होने वाला है जिसमें रोक लगाए जाने संबंधी आवेदन पार्षद अजय बंसल ने एसडीएम को सौंपा है।

अनुविभागीय अधिकारी पत्थलगांव को सौंपे गए शिकायत आवेदन में बताया गया है कि प्रमोद कुमार अग्रवाल पिता स्व . श्री गोविंद राम अग्रवाल,रायगढ़ द्वारा ग्राम पत्थलगाँव पहनं. 06 में स्थित नजुल प्लाट नं 29/3 पर विधि विरुद्ध तरीके से दुकानों का निर्माण करा कर अस्थाई विद्युत मीटर कनेक्शन लगवाया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार उक्त दुकानों का निर्माण कार्य आवेदक के आपत्ति के बाद भी पूर्ण करा लिया गया है एवं उक्त दुकान में एक सप्ताह के भीतर दुकान का संचालन शुरु होने वाला है जिसे नहीं रोका जाता है तो प्रशासन की शिथिलता एवं असंवैधानिक कार्य स्पष्ट परिलक्षित होगी । 

उक्त भू - खण्ड प्लाट नं . 29/3 एवं इसके साथ कुछ और नजुल प्लाट के संबंध में माननीया राज्यपाल महोदया के आदेशानुसार आवेदक गण के शिकायत पर जांच के आदेश दिये हैं जिसकी प्रशासनिक जाँच चल रही है , ऐसी स्थित में विवादित भूमि पर किसी प्रकार का कोई निर्माण अथवा दुकान इत्यादि के संचालन से शासन एवं आम जनता के हक हितों की हानि होना तय है वहीं शासकीय नजूल भूमि का दिन प्रतिदिन स्वरुप परिवर्तित होते जा रहा है जिसे नियत समय पर नहीं रोका जाता है तो कब्जे का दिनों दिन विस्तार होते चला जाएगा जिससे आम जनता के हक हितों पर गहरा आघात पहुंचेगा ।

मामले में कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं ,जब तक प्रशासनिक जाँच पूर्ण ना हो जाए तब तक उक्त वाद ग्रस्त शासकिय भूमि का यथा पूर्व स्थिति में लिया जाना आवश्यक है एवं उक्त विवादित भुमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण अथवा दुकान संचालन को भी निषेधित किया जाना उचित एवं आवश्यक है । 

उक्त विवादित नजूल शासकीय भूमि पर हो रहे निर्माण एवं दुकान संचालन पर जाँच पूर्ण होने तक जनहित में तत्काल रोक लगाने की मांग की गई है।अब देखना होगा कि स्थानीय प्रशासन उक्त मामले में क्या कड़ी कार्रवाई करती है।