... खबर पत्रवार्ता : दीपावली से पहले नगरीय निकायों के कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, पेंशन और स्वच्छता दीदियों का मानदेय उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर नगरीय निकायों को 164.65 करोड़ रुपये आवंटित, लंबित भुगतान का रास्ता साफ।

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खबर पत्रवार्ता : दीपावली से पहले नगरीय निकायों के कर्मचारियों को मिलेगा वेतन, पेंशन और स्वच्छता दीदियों का मानदेय उप मुख्यमंत्री अरुण साव की पहल पर नगरीय निकायों को 164.65 करोड़ रुपये आवंटित, लंबित भुगतान का रास्ता साफ।

 



रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 31 अक्टूबर 2026। 

दीपावली के त्योहार से पहले छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों, सेवानिवृत्त कर्मचारियों और स्वच्छता दीदियों के लिए राहत भरी खबर है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने वेतन, पेंशन और मानदेय सहित विभिन्न आवश्यक कार्यों के लिए नगरीय निकायों को कुल 164 करोड़ 65 लाख रुपये आवंटित किए हैं।

उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की पहल पर जारी इस राशि से दीपावली के पहले लंबित भुगतान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि त्योहार के अवसर पर अधिकारी-कर्मचारियों और पेंशनरों को आर्थिक परेशानी का सामना न करना पड़े।

विभाग द्वारा लंबित वेतन भुगतान के लिए 59 करोड़ 53 लाख रुपये तथा पेंशन भुगतान के लिए अतिरिक्त अनुदान के रूप में 34 करोड़ 85 लाख रुपये आवंटित किए गए हैं। इससे नगरीय निकायों में लंबे समय से लंबित वेतन और पेंशन भुगतान को गति मिलेगी।

स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए 23.51 करोड़

मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों के अक्टूबर से दिसंबर 2026 तक के मानदेय भुगतान के लिए 23 करोड़ 51 लाख रुपये की राशि भी जारी की गई है। इससे स्वच्छता कार्यों से जुड़ी महिलाओं को समय पर मानदेय उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी।

 मरम्मत और विकास कार्यों के लिए भी राशि

विभाग ने नगरीय निकायों की अन्य वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए भी राशि आवंटित की है। इसके तहत अक्टूबर 2026 के नियमित मासिक चुंगी मद में 21 करोड़ 9 लाख रुपये तथा अपार निधि मरम्मत-संधारण के द्वितीय त्रैमासिक मद में 22 करोड़ 60 लाख रुपये दिए गए हैं।

इसके अलावा बिलासपुर नगर निगम को नगरोत्थान योजना की द्वितीय किस्त के रूप में 3 करोड़ 8 लाख रुपये उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

दीपावली से पहले किए गए इस बड़े वित्तीय आवंटन से नगरीय निकायों के कर्मचारियों, पेंशनरों और स्वच्छता दीदियों को राहत मिलने के साथ ही शहरों में स्वच्छता, नागरिक सुविधाओं, मरम्मत और विकास कार्यों को भी गति मिलने की उम्मीद है।

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