Breaking पत्रवार्ता : अब ! स्कुल की जमीन पर दबंगों का "कब्जा" ,जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए "अतिक्रमण"हटाने के निर्देश .....

पत्थलगांव,टीम पत्रवार्ता,27 जुलाई 2020

इन दिनों नगर पंचायत पत्थलगांव क्षेत्र में प्रशासन की नाक के नीचे सत्ता की रसुखदारी इस कदर हावी है कि लोकहित के सरकारी जमीन पर भी दबंग कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे।सब कुछ प्रशासन को पता होने के बावजूद अब तक कोई कार्यवाही न होना समझ से परे है।देखिए क्या है पूरा मामला ...? 

उल्लेखनीय है कि पत्थलगांव के न्यू मार्केट में अवैध तरीके से आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों को मरम्मतीकरण के नाम पर पीछे स्थित सरकारी स्कूल की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है बताया जा रहा है कि यहाँ साल दर साल न्यू मार्केट के दुकानदारों दारा एक दो फिट स्कूल की जमीन पर कब्जा कर स्कूल की जमीन को खतरे में ला दिया गया है। इस वर्ष तो दुकानदारों ने लाकडाउन में स्कूल बंद होने का फायदा उठाते हुवे बैखोफ होकर दो से तीन फिट की जगह को कब्जा कर निर्माण कार्य तक शुरू कर दिया है।

 

खबर ये भी है कि स्कूल के ही शिक्षकों की भी मिलीभगत  से यह सब कुछ हो रहा है।स्कुल की जमीन पर जब कब्जा करने नींव खोदी जा रही थी तब स्कूल के ही एक शिक्षक ने वहां मौजूद रहकर कब्जाधारियों के साथ नाप जोख में सहयोग करते देखे गये हैं।खास बात तो यह है कि नगर पंचायत एव जिला शिक्षा अधिकारी शासकीय भूमि के कब्जा होने के मामले में अनभिज्ञता जता रहा है, वहीं अन्य जिम्मेदार  अधिकारी भी स्कूल की भूमि की सुरक्षा की जिम्मेदारी विद्यालय की होना बताकर पल्ला झाड़ रहे हैं।

इधर स्कूल प्रशासन को अपनी भूमि बचाने की चिन्ता नहीं हैं। ना ही राजस्व विभाग इस मामले में कार्रवाई कर रहा है। विद्यालय प्रशासन ने बेशकीमती भूमि को संरक्षित रखने का कोई प्रयास नहीं किया। इसके चलते यहां गांव के ही कुछ प्रभावशाली लोगों ने तीन से चार फिट तक अतिक्रमण कर दूकान बना लिए। अभी भी प्रशासन इस पर ध्यान नहीं देगी तो वह दिन दूर नही जब अतिक्रमी स्कूल की समस्त जमीन पर अपना कब्जा कर लेंगे ,लोगो का कहना है की इसी तरह अतिक्रमण चलता रहेगा तो शेष रही भूमि भी अब विभागीय उदासीनता से अतिक्रमण की भेट चढ़ जाएगा और बच्चों के खेलने तक के लिए भूमि नहीं बचेगी।

जिला शिक्षा अधिकारी एन कुजूर ने बताया कि पत्थलगांव हाई स्कूल की भूमि पर अतिक्रमण की शिकायत मिली है। स्कूल के प्रिंसिपल को मौका स्थिति देखकर राजस्व अधिकारियों को आवेदन देकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं। 

 

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