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BIG BREAKING मुद्दा कश्मीर : "अनुच्छेद 370" मोदी सरकार ने किया ख़त्म,लद्दाख होगा केंद्राशासित इलाक़ा,जहां कोई विधानसभा नहीं होगी









नई दिल्ली (पत्रवार्ता) केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर में लागू अनुच्छेद 370 को संविधान से ख़त्म कर दिया है यह अनुच्छेद जम्मू-कश्मीर को स्वातत्ता देने वाला माना जाता रहा है वहीँ लद्दाख को  केंद्राशासित ईलाके का दर्जा दिया गया है जहाँ कोई विधानसभा नहीं होगी

भारत देश का अभिन्न अंग जम्मू-कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश होगा लेकिन यहां विधानसभा भी  होगीबीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर कहा है कि 

''अनुच्छेद 370 ख़त्म करने के लिए संविधान संशोधन की ज़रूरत नहीं है अमित शाह ने संसद को सूचित कर दिया है कि राष्ट्रपति ने पहले ही इसे अधिसूचित कर दिया थाअनुच्छेद 370 की आज मौत हो गई है '' 






पहले से बन चुकी थी रणनीति

केंद्रशासित कश्मीर में अहम नेताओं की नज़रबंदी कर दी गई थी वहीँ कश्मीर में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी,पर्यटकों और अमरनाथ तीर्थयात्रियों को तत्काल घाटी छोड़ने के आदेश भी दे दिए गए थे जिसके बाद क़यास लगाया जा रहा था कि आख़िर भारत सरकार यहां करने क्या जा रही है ?

इस मामले में न तो जम्मू-कश्मीर प्रशासन की तरफ़ से कुछ कहा जा रहा था न तो केंद्र सरकार ने कुछ रुख साफ़ किया था कि आख़िर कश्मीर में क्या होने वाला है ? ख़ुफ़िया सूचना थी कि घाटी में कोई बड़े हमले की आशंका है इसलिए ये क़दम उठाए जा रहे हैं

ग़ुलाम नबी आज़ाद ने संविधान की हत्या क़रार दिया

एक ओर जहाँ सरकार के इस फ़ैसले का कांग्रेस विरोध कर रही है।वहीँ दूसरी ओर राज्यसभा में कांग्रेस के नेता ग़ुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को ख़त्म कर संविधान की हत्या की हैअमित शाह ने कहा कि यह बिल ऐतिहासिक है

सुषमा स्वराज ने किया फैसले का स्वागत
पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इसे बहुत साहसिक और ऐतिहासिक निर्णय बताया।उन्होंने ट्वीट कर कहा, ''श्रेष्ठ भारत - एक भारत का अभिनन्दन.''

राम माधव ने कहा शहादत को सम्मान


बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने ट्वीट कर कहा, ''आज क्या बेहतरीन दिन है आख़िरकार जम्मू-कश्मीर की अखंडता के लिए हज़ारों शहादत के साथ जिसकी शुरुआत श्यामा प्रसाद मुखर्जी से हुई थी उसे सम्मान मिल ही गया यह देशवासियों की सात दशक पुरानी मांग थी क्या कभी किसी ने कल्पना की थी?''


अमित शाह ने कहा जम्मू-कश्मीर का पुनर्गठन

संविधान के अनुच्छेद 370 से जम्मू-कश्मीर को संविधान में विशेष दर्जा मिला हुआ थाइसे गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में ख़त्म करने घोषणा कर दी है इससे पहले प्रधानमंत्री के आवास पर कैबिनेट की बैठक हुई थीअमित शाह ने कहा कि जम्मू-कश्मीर का फिर से पुनर्गठन किया गया है जम्मू-कश्मीर को दो हिस्सों में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है जिसमे जम्मू-कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश होगा जिसमे विधानसभा होगी और दूसरा लद्दाख जहाँ विधानसभा नहीं होगा 

कश्मीर को मिला विशेष दर्जा ख़त्म

भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 के कारण जम्मू-कश्मीर का अपना संविधान थाइसके साथ ही सुरक्षा और विदेश मामलों को छोड़कर हर फ़ैसला लेने का अधिकार था उसे प्राप्त था अब संविधान के इस हिस्से के हटने से संविधान से कश्मीर को मिला विशेष दर्जा ख़त्म हो गया है 1947 में स्वायतत्ता के आधार पर ही कश्मीर भारत के साथ आया था

कश्मीर में  370 ख़त्म होने के साथ ही ये फ़ैसला

जम्मू-कश्मीर अब राज्य नहीं रहा यह दो केंद्र शासित प्रदेश बन गया है जो दो लेफ्टिनेंट गवर्नर से शासित होगालद्दाख केंद्र शासित प्रदेश होगा जहां कोई विधानसभा नहीं होगी और जम्मू-कश्मीर में एक विधानसभा होगी। पहले अनुच्छेद 370 के कारण केंद्र सरकार को राज्य की विधानसभा से नीतिगत स्तर पर कोई फ़ैसला लेने के लिए अनुमति लेनी पड़ती थी

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