... छग: भूपेश कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला,जमीनों के दाम 30% कम, पंजीयन शुल्क बढ़ाया..

छग: भूपेश कैबिनेट का महत्वपूर्ण फैसला,जमीनों के दाम 30% कम, पंजीयन शुल्क बढ़ाया..


रायपुर(पत्रवार्ता.कॉम) राज्य सरकार ने जमीन और मकान के बाजार मूल्य गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की कटौती का फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में शुक्रवार रात हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस को मंजूरी दे दी गई।


बताया गया कि पूरे प्रदेश में रियल एस्टेट के बाजार मूल्य गाइडलाइन दरों में 30 प्रतिशत की कमी की जा रही है। इसके साथ ही पंजीयन शुल्क 0.8 प्रतिशत से बढ़ाकर गाइडलाइन मूल्य का 4 प्रतिशत कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ में रियल एस्टेट में स्टैंप ड्यूटी, पंजीयन शुल्क व अन्य पर 7.05 प्रतिशत कर भार था। पंजीयन शुल्क बढ़ाने से यह कर भार 10.25 प्रतिशत हो जाएगा। सरकार का दावा है इस वृद्धि के बावजूद सौदे के पक्षकारों के भुगतान में मामूली अंतर आएगा। अधिकारियों ने मंत्रिपरिषद को बताया कि नई व्यवस्था से रियल एस्टेट और निर्माण क्षेत्र के विकास में तेजी आएगी। लोगों को किफायती दरों पर मकान मिल जाएगा पाएगा और इस क्षेत्र में लोगों के लिए रोजगार के रास्ते भी खुलेंगे। 

बैठक में निर्णय देते हुए बताया गया कि, पिछले 3 वर्षों में दस्तावेजों के पंजीयन से होने वाली राजस्व आय में कमी आई है। इसकी एक वजह कई जगह संपत्ति की गाइडलाइन दरों के बाजार मूल्य से अधिक होना पाया गया। ऐसे में इसको युक्ति युक्त किया जाना जरूरी हो गया था। 

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