महंगाई पर जनता का प्रहार,निशाने पर केंद्र व राज्य सरकार, काँग्रेस का महाबंद सफल- शैलेष


बिलासपुर(पत्रवार्ता.कॉम) कांग्रेस का भारत बंद सफल रहा, महाबंद कर काँग्रेस सरकार तक जनता का मैसेज पहुंचाने में कामयाब रही। ये कहना है प्रवक्ता शैलेष पांडेय का। उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार के जनविरोधी नीतियों के कारण आम नागरिक हलाकान है। दवाओं से लेकर खाने तक के जरूरी सामान के दाम आसमान छू रहे हैं। रुपये भी डॉलर के मुकाबले हर नए दिन के साथ निचले स्तर पर गिरता जा रहा है। एक साल के भीतर कई बार पेट्रोल मूल्य वृद्धि कर केन्द्र ने जनविरोधी होने का सबूत दे दिया है। पांडेय ने बताया कि आज भारत बंद के दौरान जनता ने सूटबूट की केंद्र सरकार व प्रदेश के सीएम रमन सिंह को जवाब दे दिया है। आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भी इसबार जनता इन्हें मुंहतोड़ जवाब देगी।

शैलेष ने बताया कि इस बंद में 21 पार्टियां, व्यापारी, ट्रांसपोर्टर, व अन्य संगठनों के साथ आम जनता ने अपना समर्थन देकर बंद को पूरी तरह से सफल बनाया। छत्तीसगढ़ के हर शहर में सुबह से ही बंद का भरपूर समर्थन मिला। रायपुर में सुबह से ही बंद को व्यापक समर्थन मिला। बिलासपुर, कोटा, रतनपुर, पेंड्रा, मरवाही, बेलगहना, बेलतरा व मस्तूरी के लोगों ने भी भारत बंद को सफल बनाने में भरपूर सहयोग किया। 

शैलेष ने मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, कि चार साल में पेट्रोल पर 211.7% और  डीजल पर 443% एक्साइज ड्यूटी बढ़ी है। मई 2014 में पेट्रोल पर 9.2 रुपये एक्साइज लगता था और अब 19.48 रुपये लगता है। वहीं मई 2014 में डीजल पर 3.46 रुपये एक्साइज था, जबकि अब 15.33 रुपये लगता है। सरकार से मांग है कि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाए, ऐसा हुआ तो कीमतें 15-18 रुपये तक कम होंगी, इससे बाकी चीजों की मंहगाई भी कम होगी। सरकार ने पिछले चार साल में एक्साइज ड्यूटी से 11 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं।

डॉलर के मुकाबले रुपये के लगातार गिरते स्थिति पर पांडेय ने केंद्र व राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि पहले रुपया 60 पर पहुंचता था, तो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री रमन सिंह कहते थे कि रुपया ICU में चला गया है, अब की हालत पर वो क्या कहेंगे? उन्होंने रुपये को मजबूत करने के लिए सरकार से कदम उठाने की मांग की है। इसके साथ ही पांडेय ने दावा किया है कि जनता का मुद्दा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार व मंहगाई है। इन पर जवाब नहीं मिला तो जनता 2018 में छत्तीसगढ़ और  2019 में देशभर में सरकार को जवाब देगी।


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