बिलासपुर(पत्रवार्ता.कॉम) विकास यात्रा के दौरान बिलासपुर पहुंचे सूबे के मुखिया डॉ रमन सिंह ने गुरुवार सुबह मीडिया से बात की। उन्होंने कहा की नवा छत्तीसगढ़, राज्य सरकार की एक ऐसी परिकल्पना है जिसमें प्रदेश के पूरे ढाई करोड़ लोगों का जीवन स्तर और बेहतर हो सकेगा। उन्होंने बताया कि 11 और 12 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर किसानों को धान खरीदी के साथ बोनस दी जाने वाली 24000 करोड रुपए की राशि को स्वीकृत किया जाएगा।
एक सवाल पर रमन सिंह ने इस बात से इंकार किया कि उन्होंने बिलासपुर, बिल्हा, तखतपुर की टिकटें तय कर दी है। कल हुए स्वागत और सम्मान समारोहों में अटल विकास यात्रा पर निकले मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने तखतपुर विधायक राजू सिंह क्षत्री, बिल्हा के पूर्व विधायक व प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक और बिलासपुर के विधायक और मंत्री अमर अग्रवाल की तारीफ की थी और जनता से उनके लिए समर्थन और सहयोग मांगा था। इस पर आज सुबह प्रेस-कांफ्रेंस में सवाल किया गया कि क्या आपने इन तीनों की टिकट फाइनल कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस विधायक या जन-प्रतिनिधि ने अच्छे काम किए हैं, उनकी तारीफ करना मेरा काम है। मैं कौन होता हूं, टिकट तय करने वाला, यह राष्ट्रीय व प्रदेश की टिकट चयन समितियां तय करती हैं।
मुख्यमंत्री से पूछा गया कि कांग्रेस अध्यक्ष भूपेश बघेल कहते हैं कि उन्हें विकास दिखाई नहीं देता, आप कहते हैं छत्तीसगढ़ का चारों तरफ विकास हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखने का अलग-अलग नजरिया होता है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्या उन्होंने धान पर बोनस कभी दिया? भाजपा सरकार ने गांव-गांव में बिजली पहुंचाई, प्रति व्यक्ति आमदनी बढ़ी, शिक्षा का स्तर ऊंचा हुआ, लोगों के रहन-सहन में बदलाव लाया। उज्ज्वला, आवास जैसी योजनाओं से समाज के अंतिम छोर के लाखों लोगों को फायदा मिला, क्या यह विकास नहीं है? प्रदेश में एमओयू तो बहुत हुए पर औद्योगिक विकास दिखाई नहीं देने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा नहीं है, बहुत से सेक्टर पर काम हो रहे हैं। फूड प्रोसेसिंग की नई यूनिट्स नई टेक्नालॉजी के साथ लगने वाले हैं। औद्योगिक विकास अपनी सही दिशा में है और यह सही गति से आगे बढ़ रहा है।
नवा छत्तीसगढ़ 2025 के बारे में किए गए सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने कहा कि सन् 2000 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना, तब से लेकर अब तक विकास के लिए कोई रोड मैप नहीं बना है। अब हमें इस पर काम करना चाहिए। जब तक हम एक विजन लेकर नहीं चलेंगे परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए 2025 तक हमें छत्तीसगढ़ में क्या चाहिए, इसके लिए नवा छत्तीसगढ़ 2025 के लिए सुझाव मांगे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने बिलासपुर के विकास को लेकर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि अरपा-भैंसाझार परियोजना अंतिम चरण में है। सीवरेज परियोजना में विलंब जरूर हुआ पर जब यह पूरा हो जाएगा तो बिलासपुर प्रदेश का पहला ऐसा शहर हो जाएगा, जहां भूमिगत नाली होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिलासपुर से मुंगेली होते हुए डोंगरगढ़ लाइन का काम भी आने वाले समय में तेज होगा। सीएम ने इस दौरान वनवासियों के 20 हज़ार प्रकरण वापस लेने की बात भी कही।
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