रायपुर(पत्रवार्ता.कॉम) संवैधानिक पद पर रहते हुए नन्द कुमार साय ने एट्रोसिटी एक्ट मामले पर सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर असहमति जताई है उन्होंने बताया की सुप्रीम कोर्ट की इस दिशा से पूरा देश व समाज व्यथित है उन्होंने सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को इस पर स्टे लगाते हुए संवैधानिक कार्यसमिति के समक्ष इस विषय को प्रस्तुत करने की बात कही है आपको बता दें की साय राष्ट्रीय अजजा आयोग के अध्यक्ष हैं .
क्या कहा साय ने आप भी सुनें ..
मामले में केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नन्द कुमार साय ने एससी एसटी एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर असहमति जाहिर की है और उन्होंने कहा की केन्द्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बैठक करके सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसमे उल्लेख है की सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने जो विषय आया है एट्रोसिटी एक्ट को लेकर उसे तत्काल रोका जाए उस पर स्टे किया जाए और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक समिती के समक्ष इस विषय को प्रस्तुत किया जाना चाहिए.उन्होंने बताया की यह कानून सर्वानुमति से संसद के द्वारा पारित किया गया है उसपर ये बातें सामने आई है जिसे लेकर सारा समाज व् देश व्यथित है.
एट्रोसिटी एक्ट मामले में 2 अप्रैल को वर्ग विशेष द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया है वहीँ जनजाति वर्ग के हितों की रक्षा के लिए लिए बने केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष द्वारा सुप्रीम कोर्ट के दृष्टिकोण पर असहमति व्यक्त किये जाने से एससी एसटी वर्ग को खुला समर्थन मिल रहा है जिसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं
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