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BREAKING पत्रवार्ता :-पीडीएस की आधा करोड़ से अधिक की शासकीय राशि बकाया,कलेक्टर ने दिए कड़ी कार्रवाई के निर्देश,सचिवों को नोटिस जारी,दर्ज होगा FIR



जशपुर (योगेश @पत्रवार्ता) आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जशपुर जिले के सैकड़ों ग्राम पंचायतों से पीडीएस की 51 लाख 41 हजार रुपयों की वसूली अब तक नहीं हो पाई है।जिसे लेकर जिला कलेक्टर ने वसूली के कड़े निर्देश जारी किए हैं।यदि शासकीय बकाया राशि जमा करने में जिम्मेदार कर्मचारी आनाकानी करते हैं तो उन पर अमानत में खयानत का मामला भी दर्ज कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

मंगलवार को आयोजित टीएल की बैठक में लंबित शासकीय राशि की वसूली स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर नीलेश महादेव क्षीरसागर ने कहा कि इस मामले मे किसी को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने बकायदारों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए जाने की चेतावनी दी है।

बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 442 राशन दुकानों का संचालन सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत किया जा रहा है। जिला खाद्य अधिकारी एआर मिंज ने बताया कि ग्राम पंचायत लोदाम पर 2 लाख 36 हजार 119 रुपए, टिमरलगा पर 48 हजार, पीड़ी पर 26 हजार, कोमड़ो पर 40 हजार, ग्राम पंचायत गिरला पर 63 हजार, पोरतेंगा पर 74 हजार, आरा ग्राम पंचायत पर 1 लाख रुपए सहित अन्य ग्राम पंचायतों से भी बकाया राशि वसूल किया जाना है।

इसी तरह मनोरा ब्लाॅक के ग्राम पंचायत कारादर्री, बहेरना, आस्ता, सोनक्यारी, पण्डरसीली,पोड़ीपटकोना पर 2 लाख 74 हजार रुपए बकाया है। दुलदुला ब्लाॅक की17 ग्राम पंचायतें जिसमें करडेगा, खुंटीटोली, कोरना,श्रीटोली, खटंगा आदि शामिल है जिससे 3 लाख 74 हजार रुपए की वसूली लंबित है। कुनकुरी ब्लाॅक के 24 ग्राम पंचायतें जिसमें मुख्य रूप से हेठकापा, कुनकुरी, नारायणपुर सहित अन्य पंचायतों से 3 लाख 38 हजार रुपए, फरसाबहार ब्लाॅक की 15 ग्राम पंचायतें जिसमें बोखी, कुम्हारबरहा, सिंगीबहार, उपरकछार, कोल्हेनझरिया सहित अन्य पंचायतों से 2 लाख 55 हजार की राशि वसूली जानी है।

बगीचा के 86 पंचायतों से नहीं हुई वसूली
आए दिन अपने कारनामों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले जिले के सबसे बड़े जनपद पंचायत बगीचा के 86 ग्राम पंचायतों पर 31 लाख 16 हजार 622 रुपए की वसूली बाकी है।खास बात यह कि स्थानीय जनपद पंचायत व खाद्य  शाखा के ढुलमूल रवैये के कारण अब तक शासकीय राशि की वसूली नहीं हो पाई है।सार्वजनिक वितरण प्रणाली की इतनी बड़ी राशि जमा न होने के कारण भविष्य में ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।

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फिलहाल जिला कलेक्टर के निर्देश के बाद शासकीय राशि की वसूली में इजाफा हो सकता है।

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