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EXCLUSIV - रमन कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर लगी मुहर,"शिक्षक पंचायत/नगरीय निकाय का संविलियन शिक्षा विभाग के अधीन"


रायपुर(पत्रवार्ता.कॉम) छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मियों के लिए खुशखबरी है।मंत्रालय में आज शाम को आयोजित रमन कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर मुहर लग गई है।

"आपको बता  दें कि संविलियन पर मुहर लग जाने के बाद 
एक जुलाई 2018 तक जिसने शिक्षाकर्मी रहते हुए 
8 साल की सेवा पूरी कर ली है। उनका ही संविलियन होगा। 
इसके अलावा 7 से 12 हजार तक वेतन में 
बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा अब भविष्य में 
शिक्षाकर्मियों की नियुक्ति भी नहीं होगी।"


पहले चरण में 1 लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों का संविलियन किया जाएगा। शेष 75 हजार शिक्षाकर्मियों क्रमशः 8 साल की सेवा पूर्ण करने पर लाभ मिलेगा।संविलियन होने से राज्य सरकार पर लगभग 1 हजार 3 सौ 46 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय भार पड़ेगा।

 शिक्षक (पंचायत/नगरीय निकाय) का संविलियन शिक्षा विभाग के अधीन किया जाएगा।  संविलियन का कार्य क्रमबद्ध रूप से किया जाएगा।  इसके बाद शिक्षक जैसे-जैसे 8 वर्ष की सेवा पूर्ण करते जाएंगे। वैसे वैसे शिक्षा विभाग के अधीन भविष्य में होते जाएंगे। वर्ष 2019 में लगभग 10 हजार एवं आगे के वर्षों में लगभग 38 हजार शिक्षक लाभांवित किए जाएंगे।

सबसे बड़ी बात यह है कि संविलियन के बाद शिक्षकों को
नियमित शिक्षकों की भांति सातवें वेतन आयोग के समान 
वेतनमान, भत्ते साथ-साथ अन्य सुविधाएं जैसे- अनुकंपा नियुक्ति, 
पदोन्नति एवं स्थानांतरण आदि की प्रात्रता होगी। 

संविलियन के बाद शिक्षकों का भविष्य में प्रधानपाठक एवं प्राचार्य के रिक्त पदों पर स्कूल शिक्षा विभाग पदोन्नति की व्यवस्था की जाएगी। संविलियन किए गए शिक्षक, शिक्षा विभाग में शिक्षक( एलबी) संवर्ग के नाम से जाने जाएंगे एवं उनका नियंत्रण एवं प्रबंधन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जाएगा।

इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत संभाग स्तर पर 
कार्यालय खोले जाएंगे तथा राज्य एवं संभागीय कार्यालयों की सुविधा 
सुदृणीकरण किया जाएगा। भविष्य में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा विषय 
विशेष के रिक्त पदों पर भर्ती की कार्यवाही की जाएगी।

विकास यात्रा के दौरान भाजपा के नेशनल प्रेसीडेंट अमित शाह की मौजूदगी में सीएम रमन सिंह ने अंबिकापुर में शिक्षाकर्मियों के संविलियन की घोषणा की थी। इस दौरान कहा था कि जल्द ही कैबिनेट की बैठक बुलाकर इस पर मुहर लगा दी जाएगी। दिल्ली में आयोजित नीति आयोग की बैठक से लौटने के बाद आज सोमवार को  कैबिनेट की बैठक में शिक्षाकर्मियों के संविलियन और क्रियान्वयन की दिशा में प्रदेश सरकार ने कदम बढाया जिससे शिक्षाकर्मी खुश हैं।
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