रायगढ़, टीम पत्रवार्ता, 10 जुलाई 2025
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर छत्तीसगढ़ सरकार ने एक और ठोस कदम उठाते हुए रेडी टू ईट निर्माण कार्य एक बार फिर महिला स्व-सहायता समूहों को सौंप दिया है। रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने 10 महिला स्व-सहायता समूहों को अनुबंध पत्र सौंपे।
इस महत्वपूर्ण पहल के जरिए एक ओर जहां बच्चों के लिए पोषण युक्त आहार की व्यवस्था सुनिश्चित होगी, वहीं दूसरी ओर महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में सशक्त आधार मिलेगा।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी, सांसद राधेश्याम राठिया, राज्यसभा सांसद देवेंद्र प्रताप सिंह, विधायक पुरंदर मिश्रा, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती शिखा रविंद्र गबेल, महापौर जीवर्धन चौहान सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पूरक पोषण आहार (रेडी टू ईट) के निर्माण और वितरण का कार्य महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपने का निर्णय लिया गया है। यह कार्य पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 6 जिलों में शुरू किया जाएगा और रायगढ़ पहला जिला है जहां इसकी शुरुआत हुई है। उन्होंने कहा कि यह योजना महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी।
मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की कई गारंटियों को अमलीजामा पहनाया गया है, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, धान खरीदी ₹3100 प्रति क्विंटल, बकाया बोनस भुगतान, महतारी वंदन योजना, तेन्दूपत्ता दर में वृद्धि, चरण पादुका योजना, रामलला दर्शन योजना और अटल डिजिटल सेवा केंद्र जैसी योजनाएं शामिल हैं।
रेडी टू ईट योजना के तहत रायगढ़ जिले की रायगढ़ शहरी, रायगढ़ ग्रामीण, पुसौर, खरसिया, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा, मुकड़ेगा, धरमजयगढ़ एवं कापू परियोजनाओं में चयनित महिला समूह आंगनबाड़ी केंद्रों में पूरक पोषण आहार वितरित करेंगे।
इन समूहों को रेडी टू ईट यूनिट की स्थापना हेतु PMFME योजना के तहत पूंजीगत सब्सिडी भी दी जाएगी। यह पहल महिलाओं को आर्थिक संबल के साथ-साथ बच्चों के पोषण स्तर में सुधार की दिशा में अहम भूमिका निभाएगी।
वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी ने अपने संबोधन में कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य “हर घर लखपति दीदी” के संकल्प के अनुरूप काम करना है और रेडी टू ईट योजना उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।
छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण और बच्चों के पोषण को लेकर सरकार की यह पहल महिला समूहों के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगी और प्रधानमंत्री की गारंटी को धरातल पर उतारने का जीवंत उदाहरण बनेगी।
।। टीम पत्रवार्ता।।
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