रायपुर, टीम पत्रवार्ता, 11 जुलाई 2025
छत्तीसगढ़ में आज मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्यहित से जुड़े 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। निर्णयों में युवाओं, वंचित वर्गों, पुलिस सेवा, पर्यावरण, शिक्षा, शहरी नियोजन और पत्रकारिता से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।
राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों को मिला वरिष्ठ प्रवर श्रेणी वेतनमान, 2005 से 2009 बैच के लिए 30 नए पद स्वीकृत।
आईआईटी एलुमनी के साथ ज्वाइंट वेंचर को मंजूरी, आदिवासी वंचित वर्गों के युवाओं, महिलाओं और तृतीय लिंग समुदाय के लिए कौशल विकास, रोजगार और ग्रामीण उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा।
पुराने वाहनों पर फैंसी नंबर के ट्रांसफर की सुविधा अब संभव, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियमों में संशोधन।
छात्र स्टार्ट-अप और नवाचार नीति लागू, राज्य के 100 तकनीकी संस्थानों के 50,000 छात्रों को मिलेगा लाभ, 150 स्टार्टअप्स को किया जाएगा इन्क्यूबेट।
छत्तीसगढ़ राजधानी क्षेत्र प्राधिकरण का गठन, रायपुर, दुर्ग-भिलाई और नया रायपुर के योजनाबद्ध विकास की दिशा में ऐतिहासिक कदम।
छत्तीसगढ़ जीएसटी संशोधन विधेयक, बकाया कर समाधान विधेयक, भूमि राजस्व संहिता संशोधन, निजी विश्वविद्यालय संशोधन, कृषि उपज मंडी विधेयक, और पत्रकारिता विश्वविद्यालय अधिनियम संशोधन विधेयक को मंत्रिपरिषद ने दी मंजूरी।
भविष्य की जरूरतों के मद्देनजर शहरीकरण, रोजगार, नवाचार और पारदर्शी प्रशासन के लिए इन फैसलों को गेम चेंजर माना जा रहा है।
।। टीम पत्रवार्ता।। जशपुर।।
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